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Sunday, August 29, 2010

COMMON WEALTH GAME

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नए सिरे से तैयार किए गए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे निर्माण कार्यो को लेकर अपने प्रयासों में तेजी लाएं। क्योंकि देश भर में लोग राष्ट्रमंडल खेलों के शानदार आयोजन की आशा लगाए हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने स्टेडियम को शानदार बताया और साथ ही इसे पूरी तरह तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपने प्रयास में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब देश में होने वाले अब तक के सबसे बड़े खेल आयोजन के शुरू होने में सिर्फ 35 दिन रह गए हैं। प्रधानमंत्री दोपहर को स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ आयोजन समिति के अधिकारी थे। इस स्टेडियम में उद्घाटन और समापन समारोह का आयोजन होना है। इस स्टेडियम के पुनर्निर्माण में 9.6 अरब रुपये खर्च हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने दो सप्ताह पहले अपने आवास पर आयोजन से जुड़े तमाम मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। तैयारियों पर चर्चा के अलावा प्रधानमंत्री ने स्टेडियमों का दौरा करने के संकेत दिए थे। आयोजन समिति पर अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के बाद बुलाई गई उस बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि तैयारियों को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि इस समय 'पूरी दुनिया की नजरें' भारत पर टिकी हैं।
प्रधानमंत्री की बैठक के बाद आयोजन से जुड़े कार्यो की देखरेख की जिम्मेदारी 10 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी गई थी। इन अधिकारियों को एक-एक आयोजन स्थल की जिम्मेदारी दी गई थी। इन अधिकारियों का नेतृत्व कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी मुहैया कराते हैं।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुधार और पुनर्निर्माण कार्य दो वर्ष आठ महीने पहले शुरू किया गया था लेकिन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन कार्यो को पूरा करने की अंतिम तारीख में कई बार तब्दीली की। बीते 28 जुलाई को इस स्टेडियम को राष्ट्र को समर्पित किया गया था लेकिन इसके बावजूद यहां कई स्तर पर कार्य अधूरे रह गए

Friday, August 20, 2010

ममता पर विपक्ष का हमला, सरकार ने किया बचाव

Posted on Aug 19, 2010 at 21:16 | Updated Aug 19, 2010 at 21:26

दिल्ली। नक्सली नेता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद के मुठभेड़ में मारे जाने के संदर्भ में रेल मंत्री ममता बनर्जी के रुख को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वाम दलों ने गुरुवार को राज्यसभा में ममता के साथ सरकार पर भी निशाना साधा। दूसरी ओर सरकार ममता का बचाव करती नजर आई। सदन में शून्य काल के दौरान वाम दलों के सदस्यों ने यह मसला उठाया। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सीताराम येचुरी ने इस मामले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

येचुरी ने कहा, "वह (ममता) कहती हैं कि सरकार आजाद की हत्या में शामिल है। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह नकारना है। इस पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सारी बातें मीडिया में कही जा रही हैं। पहले भी जब यह मुद्दा सदन में उठाया गया था तो मैंने कहा था कि मैं मंत्री से विवरण लूंगा। जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। हम मीडिया रिपोर्टो के आधार कोई कदम नहीं उठा सकते। सदन में ममता और सरकार के घेरने में भाजपा और वाम दल साथ दिखे। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने ममता को टेलीविजन पर बोलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि ममता का बयान सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना है।

येचुरी ने सदन में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे और उनसे हमने शून्य काल तक सदन में रुकने के लिए कहा था लेकिन वह चले गए। उन्हें इस समय सदन में मौजूद होना चाहिए थे। प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि नक्सली देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। अब उनके मंत्रिमंडल की एक सदस्य नक्सलियों को संरक्षण दे रही हैं।

सदन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री दिनेश त्रिवेदी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ममता के बचाव में बोलते रहे। इस पर सदन में भाजपा के उपनेता एस.एस. अहलूवालिया ने कहा कि त्रिवेदी लोकसभा के सदस्य और मंत्री भी हैं लिहाजा यहां टोकाटाकी नहीं कर सकते। गौरतलब है कि आजाद के संदर्भ में दिए अपने बयान पर बुधवार को ममता ने अडिग रहने की बात कही। बीते नौ अगस्त को लालगढ़ में एक सभा में उन्होंने कहा था कि आजाद की एक सुनियोजित मुठभेड़ में हत्या की गई है।
IBN7

जो बढ़ा वो मंजूर नहीं, सांसद बोले...MORE

Posted on Aug 20, 2010 at 11:38 | Updated Aug 20, 2010 at 12:03

नई दिल्ली। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ सांसोदों ने कैबिनेट द्वारा सैलरी में बढ़ोतरी को कम बताते हुए इसका आज लोकसभा में विरोध किया है। दोनों नेताओं की अगुवाई में सांसदों ने लोकसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट ने आज ही बैठक में सांसदों के वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

मालूम हो कि सांसदों की बेसिक सैलरी 16 हजार से 50 हजार रुपए कर दिया गया है। दैनिक भत्ता, ऑफिस खर्च और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, वाहन भत्ता, रोड माइलेज अलाउंस को बढ़ा दिया गया है लेकिन लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस बढ़ोतरी को कम बताते हुए इसका विरोध किया और लोकसभा में हंगामा किया।

गौरतलब है कि कैबिनेट की आज हुई बैठक में सांसदों की वेतन बढ़ोतरी की मांग मंजूर कर ली गई है। कैबिनेट की बैठक में सांसदों की बेसिक सैलरी 16 हजार से 50 हजार रुपए कर दी गई। जबकि डेली अलाउंस भी 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार, ऑफिस खर्च और निर्वाचन क्षेत्र अलाउंस 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार, कंनवेंस एडवांस 1 से 4 लाख, रोड माइलेज अलाउंस 13 से 16 रुपए प्रति किलोमीटर और पेंशन 8 से 20 हजार रुपए कर दी गई है।